सीज़फायर के नाम पर सेना के हाथ बांध दिए गए, देश को जवाब चाहिए: अनुराग ढांडा

पहलगाम के शहीदों का बदला छोड़ दिया अमेरिका के इशारे पर?: अनुराग ढांडा

पहलगाम-पुंछ के शहीदों की शहादत से बड़ा अमेरिका का दबाव कैसे हो गया?: अनुराग ढांडा

क्या व्यापार रोकने की धमकी से मोदी सरकार डर गई?: अनुराग ढांडा

मोदी सरकार ने पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े करने का सही मौका गंवाया: अनुराग ढांडा

78 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में झुका है: अनुराग ढांडा

ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी संदेह पैदा करती है: अनुराग ढांडा

चंडीगढ़: India Pakistan War: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ एकतरफा सीज़फायर पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर ऐसा कौन-सा दबाव था जिसके चलते आतंकवाद के ज़ख्म झेल रहे भारत को अमेरिका की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अनुराग ढांडा ने कहा कि यह देश के लिए चौंकाने वाला है कि जब भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से जवाब दे रही थी, पाकिस्तान बैकफुट पर था और भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत थी—उस समय केंद्र सरकार ने अचानक सीज़फायर क्यों स्वीकार किया? क्या यह अमेरिकी दबाव था? क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापारिक संबंधों को लेकर कोई धमकी दी थी?

उन्होंने कहा कि "पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को अब तक मौत के घाट क्यों नहीं उतारा गया? पुंछ में शहीद हुए जवानों को न्याय कब मिलेगा? यह कैसी मोदी सरकार है, जो सीज़फायर की अपील पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अमेरिका से सुन रहा है?"

ढांडा ने यह भी पूछा कि अगर पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई न करने का कोई भरोसा दिया था, तो फिर अब बार-बार सीज़फायर का उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्या इंदिरा गांधी की तरह मोदी सरकार भी कोई लिखित समझौता नहीं करा सकी?

उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि वे संसद का विशेष सत्र बुलाएं और पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से आतंकवादी देश घोषित करें। “देश की सेना को पीछे हटाने के बजाय मजबूत राजनीतिक समर्थन मिलना चाहिए, न कि विदेशी दबाव में रणनीति बदल दी जाए।“

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी हर उस नीति का विरोध करेगी जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और सेना के मनोबल के खिलाफ हो। जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय दबाव और सैन्य पराक्रम के चलते बैकफुट पर था, तब भारत को दृढ़ता से अपनी शर्तों पर बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को सबक सिखाने का यह सबसे उपयुक्त समय था, लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर विदेशी दबाव को देशहित से ऊपर रख दिया।